भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 342 तक // Articles 264 to 342 of the Indian Constitution

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 342 तक सभी अनुच्छेद इस प्रकार है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (Centre-State Financial Relations) से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

•  264. व्याख्यासे संबंधित प्रावधान है प्रावधान है
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•  265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित नहीं किया जाना
•  266. भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा
•  267. आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान है
•  268. संघ द्वारा लगाए गए शुल्क लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए
•  268ए। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा विनियोजित (निरसित)
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•  अनुच्‍छेद 269. संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर
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•  269ए। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर लगाना और संग्रह करना
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•  270. संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए गए कर से संबंधित प्रावधान है
•  271. संघ के प्रयोजनों के लिए कतिपय शुल्कों और करों पर अधिभार
•  272. कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं (निरसित)
•  273. जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदान से संबंधित प्रावधान है
•  274. ऐसे कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिसमें राज्य रुचि रखते हैं
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•  275. संघ से कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित प्रावधान है
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•  276. पेशों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर
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•  277. बचत से संबंधित प्रावधान है
•  278. कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के साथ समझौता (निरसित)
•  279. शुद्ध आय आदि की गणना
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•  299. संविदा से संबंधित प्रावधान है
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•  300. वाद और कार्यवाही से संबंधित प्रावधान है
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•  282. संघ या किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से अदायगी योग्य व्यय
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• 283. संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि
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• 284. वादी के निक्षेपों और अन्य धन की अभिरक्षा लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त 
• 285. संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट
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• 286. बिक्री या माल की खरीदी पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध 
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• 287. बिजली पर करों से छूट से संबंधित प्रावधान है
• 288.कुछ मामलों में बिजली या  पानी के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट  
• 289. किसी राज्य की संपत्ति और आय से छूट संघ कराधान 
• 289. कुछ खर्चों के संबंध में समायोजन और पेंशन 
•  290ए। कुछ देवस्वोम निधियों को वार्षिक भुगतान
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• 291. शासकों की प्रिवी पर्स राशि (निरस्त) 
• 292. भारत सरकार द्वारा उधार लेना से संबंधित प्रावधान है
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• 293. राज्यों द्वारा उधार लेना से संबंधित प्रावधान है

सरकार के अधिकार और दायित्व (Rights and Responsibilities of the Government)  संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

• 294. कुछ मामलों में संपत्ति, संपत्ति, अधिकार, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार 
• 295. अन्य मामलों में संपत्ति, संपत्ति, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार 
• 296. राजद्रोह या चूक या वास्तविक खालीपन से अर्जित संपत्ति 
• 297 संघ में निहित करने के लिए क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों के भीतर मूल्य की चीजें से संबंधित प्रावधान है
• 298। व्यापार करने की शक्ति, आदि।से संबंधित प्रावधान है

संपत्ति का अधिकार  संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 

• 300ए। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना।

व्यापार, वाणिज्य और समागम (trade, commerce and intercourse)  संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद ;-

• 301. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है
• 302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति से संबंधित प्रावधान है
• 303. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन 
• 304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान है
• 305. राज्य के एकाधिकार के लिए प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत 
• 306. व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहली अनुसूची के भाग बी में कुछ राज्यों की शक्ति (निरस्त) 307. के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करना।

सार्वजनिक सेवाएं (public services)  संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

• 308. व्याख्या से संबंधित प्रावधान है
• 309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें से संबंधित प्रावधान है
• 310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यालय का कार्यकाल 
• 311. सिविल क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के रैंक में बर्खास्तगी, निष्कासन या कमी संघ या राज्य 
• 312. अखिल भारतीय सेवाएं 
• 312ए. कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों को बदलने या रद्द करने की संसद की शक्ति 
• 313. संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित प्रावधान है
• 314. कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान (निरस्त)

लोक सेवा आयोग (public service Commission) संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

• 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है
• 316. सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल
•  317. लोक सेवा आयोग के सदस्य का निष्कासन और निलंबन 
• 318. सदस्यों की सेवा की शर्तों के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति
•   319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक 
• 320. लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित प्रावधान है
• 321. लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति
•  322. लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित प्रावधान है
• 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है

ट्रिब्यूनल  संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

• 323ए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान है
• 323B। अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान है

चुनाव  संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

• 324. निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना 
•  326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 
• 327. विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 
• 328. किसी राज्य की विधान सभाओं के लिए उपबंध करने की शक्ति ऐसी विधायिका के चुनावों के संबंध में 
• 329. चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक

कतिपय वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध (Special provision relating to certain classes) संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद :-

• 330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 
• 331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
• 332. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्यों की विधानसभाएं 
• 333. राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व 
• 334. सत्तर साल बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व खत्म हो जाना 
• 335. सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा 
• 336. कतिपय सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान 
• 337. एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान 
• 338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 
• 338ए. अनुसूचित
•  338B के लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 
• 339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण 
• 340. पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति 
• 341. अनुसूचित जाति 
• 342. अनुसूचित जनजाति 
• 342A. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग